काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले चुनावका क्रममा फैलाइएका ४६७ भ्रामक सूचना पहिचान गरी तीविरुद्ध कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सिफारिस गरिएका सूचनामध्ये सबैभन्दा धेरै साइबर अपराधसँग सम्बन्धित छन् । आयोगका अनुसार गत २९ पुसयता मात्र कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा २९१ वटा भ्रामक सूचना पठाइएको छ ।
ब्युरोले सिफारिस भएका सूचनाको स्रोत पहिचान गरी हटाइसकेको जनाएको छ । अटेर गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाही गरिने आयोगको भनाइ छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार पहिचान भएका भ्रामक सूचना कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको छ । ‘पछिल्लो एक महिनामा ४६७ भ्रामक सूचना पहिचान भएका छन् । ती सबैलाई सफ्टवेयरमार्फत वर्गीकरण गरी सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै सिफारिस साइबर ब्युरोलाई गरिएको छ,’ उनले भने ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनसँग सम्बन्धित ७१ सूचना पहिचान भएका छन् । ती सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्ति, संघ वा संस्थाविरुद्ध कारबाही गर्न आयोगअन्तर्गतको आचारसंहिता उल्लंघन समितिलाई सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ६५ भ्रामक सूचनाविरुद्ध कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरिएको छ । निर्वाचनका क्रममा मत सर्वेक्षण गर्ने वेबसाइटहरूको प्रसारणसमेत रोक्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । हालसम्म ११ वटा वेबसाइटको प्रसारण बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताबमोजिम कुनै पनि वेबसाइट वा सञ्चारमाध्यमले मत सर्वेक्षण गर्न पाउँदैन । ‘तर, केही वेबसाइटले यस्तो गतिविधि गरेको भेटिएकाले तिनको प्रसारण रोक्न सिफारिस गरिएको हो,’ उनले भने ।
आयोगका अनुसार बन्द गर्न सिफारिस गरिएका वेबसाइटहरूमा इक्जिटपोल नेपाल डटकम, पोलिमार्केट डटकम, रेटमाइनेता डटकम, भर्सेल एप, इलेक्टसन नेपालराइट डटकम, नेपपोल डटकम, नेताजी डटकम, आरआरए डटकम, नेपालभोट्स नेट, डाटाज् पत्र डटकम र २७५ सिट डटकम रहेका छन् । यसबाहेक एउटा भ्रामक सूचना कारबाहीका लागि विज्ञापन बोर्डमा पठाइएको छ ।
भ्रामक सूचना निगरानीका लागि आयोगले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ९एआई०जडित ‘ई–मोनिटर प्लस’ प्रणालीमार्फत सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, मालइन्फर्मेसन तथा फेक इन्फर्मेसनजस्ता भ्रामक सामग्रीको पहिचान गरिरहेको छ । सोही आधारमा प्रहरीले स्रोत पहिचान गरी संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी० को निःशुल्क आर्थिक सहयोगमा ल्याइएको उक्त सफ्टवेयरमा एआई प्रविधि जडान गरिएको छ । यसैमार्फत सूचना पहिचान र विश्लेषण हुँदै आएको छ । सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी सम्मिलित संयन्त्रले काम गरेको छ । उक्त प्रणाली विश्वका २० मुलुकमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रयोग भइसकेको बताइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाज
प्रतिक्रिया