काठमाडौंः सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा बाँध, विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना निर्माणको ठेक्का तोडिएको पटेल—रमण जेभीबाट तीन अर्ब ६० करोड बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालले निर्माण कम्पनीलाई यसअघि नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश जारी गरेसँगै सिँचाइ विभागलाई निर्माण कम्पनीबाट तीन अर्ब ६० करोड जफत हुने पक्का भएको हो ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश जारी गरेसँगै कम्पनीको जमानत जफत हुने पक्का भएको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए ।
ठेक्का सम्झौता गर्दा पटेल—रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो । साथै, कम्पनीले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लगेको थियो । त्यसका लागि पनि बैंक ग्यारेन्टी पेस गरिएको थियो । यी दुई गरेर तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने पक्का भएको हो । यसमा प्रभु, ग्लोबल आइएमई, प्राइम कमर्सियल र कुमारी बैंक जमानी बसेका छन् । त्यसमा ग्लोबल आइएमई बैंकको सबैभन्दा धेरै हिस्सा छ ।
यद्यपि, कम्पनीले हालसम्म गरेको कामको भने भुक्तानी पाउनेछ । विभागले निर्माण कम्पनीबाट भएको कामको मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिनेछ । हाल साबिक निर्माण कम्पनीबाट भएको कामको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको महानिर्देशक बरालले बताए ।
‘हाल पुरानो ठेकेदारले गरेको कामको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । मूल्यांकन प्रक्रियापछि देखिने हिसाबका आधारमा निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाउनेछ,’ उनले भने । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना र गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडान गर्न पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ ९करसहित०मा १७ पुस ०७९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको म्याद ५५ महिना अर्थात् १८ असार ०८४ सम्म थियो ।
तर, सम्झौता गरेको ६१ प्रतिशत समय सकिँदासम्म १० प्रतिशत मात्रै काम भएपछि गत २५ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो । अन्तरिम सरकारका तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा ठेक्का तोडिएको थियो ।
ठेक्का तोड्दा जमानत पनि जफत गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार विभागले जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । तर, यता निर्माण कम्पनीले जमानत जफत नगर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसमा १० मंसिरमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले धरौटी जफतको प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नु भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि धेरौटी जफत अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसपछि अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा मंगलबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने भन्दै आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता उमेश रूपाखेतीले यो कोशेढुंगा भएको बताए ।
‘सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोडिएको कार्य, पेस्की जमानत जफत, कार्यसम्पादन जमानत जफतलगायतका सरकारी निर्णय अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ । इन्जिनियरिङ काम गराउने सरकारी कार्यालय र निर्माण उद्योगका लागि कोशेढुंगा हो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको छोटो कार्यकालमा निर्माण उद्योगको अराजकता अन्त्य गर्न चालिएको एक ठुलो कदमले सफलता पाएको छ ।’
योसँगै विभागले तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने भएको छ । विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले अब जमानत जफत प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण प्रक्रिया अघि बढाउन पाएका थिएनौँ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले बाटो खुला गरेको छ । अब यसको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
बाँकी कामका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी
विभागले बाँकी कामका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी पनि अघि बढाइसकेको छ । हाल परियोजनामा पटेल–रमणले गरेको काम र बाँकी कामको विस्तृत मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यो टुंग्याएर अबको दुई–तीन महिनामा नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने विभागको तयारी छ । अब बाँकी काम गर्न नयाँ लागत अनुमान पनि गर्नुपर्नेछ । यसअघि यो प्याकेजको निर्माणमा १८ अर्ब रुपैयाँ बढी लागत अनुमान थियो । त्यसमा पटेल–रमण जेभीले लो बिड गरेर १४ अर्ब आठ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अब नयाँ ठेक्का कुन रकममा सम्झौता हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
क्याटेगोरी : समाज
प्रतिक्रिया