दस वर्षमा हजार बढी कानुन निर्माण तर कार्यान्वयन फितलो
नेपालज्ञान
२८ माघ २०८२, मंगलवार ११:०४
काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता एक हजार १३० वटा ऐन, नियम, गठन आदेश, निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीयता अनुरूप र समयसापेक्ष बनाउन सङ्घीय संसद्मा १२१ वटा विधेयकको प्राथमिकताक्रमसहित सूची पेस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संविधान जारी भएयता कानुन निर्माण र कानुनी रिक्तताबारेको अहिलेसम्मको अवस्था सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराए। सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सिन्हासँग सदस्यले प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यसूची थियो । सभाका सदस्य मदनकुमारी शाहले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हालसम्म के कति कानुन बन्यो, कति बाँकी छन् सम्बन्धमा मन्त्री सिन्हाको जवाफ माग गरे ।
मन्त्री सिन्हाले पछिल्लो १० वर्षमा कानुन निर्माणमा भएको प्रगति, समस्या र अहिलेको अवस्थाबारे सदनलाई सङ्ख्यात्मक चित्रण गरे। उनले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायतका ३० वटा महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा निष्क्रिय भयो । निष्क्रिय विधेयक पुनः तर्जुमा गर्न मन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।” प्रत्यायोजित विधायन, २०८१ अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि र नियमावली दर्ताका लागि चैत २ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । तोकिएको अवधिभित्र दर्ता नभएमा प्रत्यायोजित विधायन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बाध्यता हुने हुँदा सो अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको मन्त्री सिन्हाले जानकारी गराए।
संविधान जारी भएयता १४६ वटा नयाँ कानुन बनेका छन् । सो अवधिमा १४६ वटा ऐन संशोधन भएका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन एकीकरण र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ अनुसार २६ वटा ऐन संशोधन र १५ वटा खारेज भएका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ अन्तर्गत ५४ वटा ऐन संशोधन र एउटा खारेज भएका छन् । संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ अन्तर्गत १०४ वटा संशोधन र पाँच वटा खारेज भएका छन् ।
मन्त्री सिन्हाले कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहमति र मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता प्रस्तावमाथि गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेको सदनलाई जानकारी गराए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन अन्तर्गत १९ वटा ऐन संशोधन भएका छन् । नेपाल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत ११ वटा ऐन संशोधन भएका छन् । नेपालको संविधान अनुरूप मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने १६ वटा ऐन २०७५ मा जारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छबर्से कार्यकाल सम्पन्न हुन लागेको राष्ट्रिय सभाका १८ जना सदस्यको बिदाइको अवसर पारेर सभाले बिदाइ अनुभूति राख्ने कार्यसूची राखेकामा डा वेदुराम भुसाल, मायाप्रसाद शर्मा, शारदादेवी भट्ट, सुमित्रा बिसी र तारामान स्वारले आफ्नो कार्यकालको अनुभूति साझा गरे । बैठकमा बिदाइ अनुभूति राख्नुहुने अधिकांश सदस्यले कानुन निर्माण हुने तर कार्यान्वयनको अवस्था फितलो हुनु चिन्ताजनक रहेको बताए। सभाका सदस्य शारदादेवी भट्टले भने, “कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव र निर्देशन निरन्तर दिए पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन ।”
अर्का सदस्य तारामान स्वाँर विधि निर्माण हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले चिन्तित तुल्याएको बताए। उनले भने, “संविधान अनुरूप समावेशी, सङ्घीयता र समाजवाद उन्मुख नीति र व्यवहारको अभाव देखिँदा परम्परागत पुँजीवादी अभ्यासमै केन्द्रित भएका छैनौँ भने प्रश्न उब्जिएको हो ।”
पर्यटन विधेयक पारित
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकले पर्यटन विधेयक, २०८१ पारित गरेको छ । सभाको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पर्यटन विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । बैठकले राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य शुक्रराज संयोजकको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाको अर्को बैठक माघ २८ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया