काठमाडौँ । मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै यस क्षेत्रमा संलग्न संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन गर्न स्थापित आयोग ३५ औँ वर्षमा प्रवेशका सन्दर्भमा विज्ञहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको जालो समाजको तल्लो तहसम्म फैलिँदै जाँदा त्यसलाई रोक्न आयोगको हालको भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने पनि उनीहरूले बताउछन् ।
आमनागरिकले भ्रष्टाचारलाई अपराधजन्य क्रियाकलापका रूपमा बुझे पनि यसको निवारणमा प्रभावकारी काम नभएको आमगुनासो छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भ्रष्टाचार निवारण र सदाचारको विकासका लागि आयोगलाई अझ सबल बनाउनुपर्ने बताए । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको बताउँदै उनले ग्रामीण भेगसम्म फैलिएको यस्तो जालो तोड्न आयोगलाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताए ।
विद्यालय तहदेखिकै पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचारविरोधी चेतना जगाउने विषयवस्तु समावेश गरेर, नागरिकलाई देश र जनताप्रति मेरो भूमिका के हो भन्ने विषयमा जानकारी गराएर हरेक नागरिकले राज्यलाई तिर्ने कर के हो र यसको सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन सकिएमा मुलुकलाई सुशासनतर्फ डो¥याउन सकिने मैनालीको भनाइ छ ।
उनले भने, “आयोगले आफ्नोतर्फबाट काम त गरिरहेकै छ तर स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा आयोगको विद्यमान संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।” पछिल्लो समय आयोगले ठुला ठुला आर्थिक घोटालासँग सम्बन्धित विषयमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढेको छ जसका कारण आयोगको भूमिका र जिम्मेवारीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको छ ।
आयोगले पनि आफ्नो भूमिकालाई अझै सबल बनाउन अन्य निकायलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने, नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्नेलगायतका पक्षमा जोड दिनुपर्ने पूर्वसचिव मैनालीको भनाइ छ । पछिल्लो समय सरकारी निकाय तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व नलिने, समयमा निर्णय लिन डराउने, निर्णय पन्छाउने, निश्चित कार्यविधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने, स्वार्थ बाझिँदा पनि आफ्ना पक्षमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
स्वार्थ समूहको हित अनुकूल निर्णय हुने कारण राज्य एवं नागरिकलाई अपूरणीय क्षति हुँदासमेत जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाएको गुनासो पनि यस क्षेत्रका विज्ञबाट आउन थालेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले भ्रष्टाचार निवारणका लागि आयोगको विद्यमान कानुनी र नीतिगत संरचनामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । भ्रष्टाचारप्रति यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध क्षेत्रले निकै चासो राख्ने गरे पनि निवारणका लागि भने पर्याप्त भूमिका निर्वाह नगरेको उहाँले गुनासो गरे। भ्रष्टाचार निवारणका लागि आयोग स्वायत्त निकाय भए पनि बहालवाला तथा पूर्वमन्त्रीहरूले छानबिनका लागि बयान दिन आनाकानी गर्ने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई जोगाउन खोज्नेलगायत घटनाले आयोगको गरिमामाथि आँच आउने गरेको विज्ञबाट गुनासो आउने गरेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा आयोगको स्थापना भएको हो । आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त गरेको थियो ।
नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो । नेपालका तर्फबाट उक्त सन्धिमा सन् २००३ डिसेम्बर १० मा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि सन् २०११ मार्च ३१ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धि कार्यान्वयनका लागि सरकारले रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
स्थापना दिवसका अवसरमा आयोगले बुधबार विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको हुनाले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीकै दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवृत्त गराउने बताउँदै प्रवक्ता न्यौपानेले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमा समेत जटिलता थपिएको बताए।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया