२५ वर्षपछि प्रभावितलाई माथिल्लो भोटेकोशीको शेयर दिने सहमति आयोजनाबाट स्थानीय रुष्ट

नेपाल ज्ञान २५ आश्विन २०८२, शनिबार १२:३१

सिन्धुपाल्चोक- असोज २ मा जिल्लाबाट चीन जोड्ने तातोपानी नाकाक्षेत्रमा ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युतले २५ वर्षपछि स्थानीय प्रभावितलाई सहुलियत मुल्यमा १० प्रतिशत सेयर प्रदान गर्ने सहमति गरेको थियो। यसअघि जेनजी समूहको आन्दोलनपछि भोटेकोशी गाउँपालिका, आयोजना पक्ष र जेनजी प्रतिनिधिबीच वार्तामार्फत उक्त निर्णय भएको थियो। त्यसयता प्रभावित र स्थानीय ढुक्क थिए कि – अब अवश्य शेयर पाइनेछ ,त्यो पनि २५ वर्षपछि ।
तर आयोजनाले केही समयअघि गृहमन्त्रालयमा जेन जि आन्दोलन र मागलाई जर्बजस्ती बताएपछि यँहाका स्थानीयमा पुन निराशा र आक्रोस दुबै छाएको छ । आयोजनाको भूकम्प र बाढीपहिरोले उत्पादन बन्द भएपछि सेयरको सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको बताउँदै आएको थियो । तर निजी कम्पनी भएकाले कसलाई कसरी दिने कानुनी जटिलताको विषय पनि उठाइँदै आएको छ । केही समयअघि गृहमन्त्रीले आयोजना संञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपनि जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन एक महिनादेखि बन्द छ । भोटेकोशी कम्पनी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इप्पान) ले बन्द भोटेकोशी खुलाउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि स्थानीय प्रभावित र सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दै आएकाे दुखेसो गरेका छन् । भने उता त्यतिबेला कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी, माओवादी(वैद्य) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित पाँच राजनीतिक दलका जिल्लाका तत्कालीन सांसद तथा शीर्ष नेताहरूले गरेको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले स्थानीयले पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् – जेन जि प्रतिनिधि फुर्पा शेर्पा लगायतका सम्पुर्ण पक्ष । ‘भोटेकोशी कम्पनीले २०७१ पुसमा भएको सम्झौतामा प्रतिसेयर एक सयका दरले स्थानीयलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सहमति भएको थियो ,’त्यो कार्यन्वयन भएन जेन जि प्रतिनिधि फुर्पा शेर्पाले भने।
यसअघि भोटेकोशी पावर प्रोजेक्टले सेयर वितरणको माग पूरा नगरेपछि जेनजी समूहले एक सातादेखि आयोजना बन्द गराएको थिए । असोज २ गते आयोजना र गाउँपालिकाले आन्दोलनरत समूहलाई बाहिर राखी वार्ता सुरु गरेपछि जेनजी समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै गाउँपालिका भवनमा तोडफोड गरेको थियो। विस्तृत वार्तापछि भोटेकोशी पावर प्रालिका बबिन प्रधान, प्रेम साउद, जेनजीका तर्फबाट फुर्पा शेर्पा, गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पा र वडा नं. ३ का अध्यक्ष निमा शेर्पा बिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको सहमति पत्रमा उल्लेख देखिन्छ । सहमति अनुसार भोटेकोशी इन्भेस्टमेन्ट प्रा. लि. को नाममा १० प्रतिशत सेयर कायम गरिने र जेनजी समूहका ५२ जना सदस्यलाई सो कम्पनीको बोर्डमा समावेश गरिनेछ भनिएपनी पुरानो कम्पनीमाथी स्थानियले असहमती जनाए पछी नयां कम्पनी खडा गरि सहमति कार्यान्वयनका लागि ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ।भोटेकोशी पावर प्रोजेक्टले सन् २००० (वि.सं. २०५७) देखि विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो। उत्पादन सुरु भएको २५ वर्ष बित्दासमेत आयोजनाले स्थानीय प्रभावितलाई सेयर वितरण गरेको थिएन। भोटेकोशी गाउँपालिका–२ र ३ को सिमाना दसकिलोमा बाँध र सोही पालिकाको झिर्पुमा पावरहाउस रहेको आयोजनाले हाल ३६ मेगावाट र थप ९ मेगावाट गरी कुल ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ। आयोजनाको स्वामित्व केही वर्षपछि सरकारले ग्रहण गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।
त्यतिखेर के भएको थियोे ?
स्थानीय राजनीतिक दलहरूको रोहबरमा भोटेकोशी कम्पनीले २०७१ पुसमा आयोजना प्रभावितलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता गरिएको थियो । तर भूकम्प र बाढीपहिरोका कारण उक्त आयोजनाको उत्पादन २०७६ सम्म नियमित रूपमा हुन सकेको थिएन । सम्झौतापछि भूकम्प र बाढीपहिरोले आयोजनाको संरचनामा क्षति गरेपछि केही वर्ष उत्पादन नै बन्द भएको थियो । त्यतिबेला आयोजनाले ठूलै क्षति बेहोरेको थियो । त्यसपछि पनि सम्झौता गर्ने नेताहरू तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सेयर प्राप्त गर्ने विषयमा चासो नदिएका कारण अहिले नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको स्थानीयको भनाइ छ । दलका नेताहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भनाइ सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ ।
सेयर र लगानी,
आयोजनामा लगानी गरेको अमेरिकी कम्पनीको सेयर अहिले ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ९५ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्ताकै रहेको छ । अमेरिकी लगानीकर्ता पान्डा इनर्जी कम्पनीले आफ्नो लगानी बिक्री गरेपछि नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थ शमशेर राणाको तारा म्यानेजमेन्टले सेयर किनेको थियो । आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयलाई सेयर दिने प्रावधान थिएन । भोटेकोशी निजी कम्पनी हो । आयोजना अब ५ वर्षपछि ५० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणलाई र अर्को ६ वर्षपछि सबै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकार संग सम्झौता भएको आयोजना पक्षले बताएको छ ।