काठमाडौँः नेपालमा विगत पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाका कारण १४ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनामा १४ हजार २१४ जनाको सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गएको हो । एक लाख ७१ हजार ९५२ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनाबाट हुने भौतिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २५ हजार ७८८ वटा सडक दुर्घटनामा दुई हजार २९१ जनाको ज्यान गएको थियो । जसमध्ये एक हजार ८२३ जना पुरुष र ४६८ जना महिला छन् । दुर्घटना हुनेमा सार्वजनिक र भाडाका सवारीको सङ्ख्या १३ हजार ५८२ छन् ।
त्यस्तै आव २०७७–७८ मा २४ हजार ५३९ सवारी दुर्घटनामा दुई हजार ८८३ जनाको मृत्यु भयो । यसमध्ये दुई हजार ३६३ जना पुरुष र ५२० जना महिला थिए । दुर्घटना हुने सार्वजनिक तथा भाडाका सवारीको सङ्ख्या १३ हजार ४९५ थियो । त्यसै गरी आव २०८१–८२ को नौ महिनामा २२ हजार ८६० वटा सवारी दुर्घटनामा दुई हजार ७९ जनाको ज्यान गएको छ । जसमध्ये एक हजार ६२६ जना पुरुष र ४४३ जना महिला रहेका छन् । दुर्घटनामा परी ३५ हजार ७७८ जना घाइते भएका छन् ।
सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश २५ वर्षमाथि उमेर समूहका पुरुषको सङ्ख्या ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइएको छ । सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा दैनिक ८० वटा दुर्घटनामा औसत आठ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने ७० जना घाइते हुने गरेका छन् । यो तथ्याङ्कले सडक दुर्घटनाबाट श्रीमान्, श्रीमती तथा अभिभावक गुमाउने परिवारको सम्भावित एकल अवस्था भयावह देखाएको छ ।
सडक सुरक्षामा पुगेन ध्यान
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५४ मा सार्वजनिक यातायातलाई लामो, छोटो र मध्यम गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरी २५० किलोमिटरभन्दा लामो दुरीमा दुई जना चालक राख्ने, गति सीमित तोकी टाइमकार्ड लागु गर्ने, सिट क्षमतामा मात्र यात्रु बोक्ने र नियमित प्राविधिक परीक्षण गरेको हुनुपर्ने जस्ता नियम तोकिएको छ । साथै सार्वजनिक यातायात इजाजत, अनुगमनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयबिचको तेहरोपनका कारण समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गणेशमानसिंह राईले अन्तरप्रदेश रुट निर्धारण, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा लोकमार्गको अनुगमनबारे अन्योल रहेको बताए । राईले भने, “सवारीचालक अनुमतिपत्र, सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको छ । आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति अभावले प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।” उनले जेनजी आन्दोलनमा विभागमा भएको आगजनी तोडफोडबाट पुगेको क्षतिबाट स्रोतसाधनको अभाव रहेको बताए।
विभागले सार्वजनिक तथा ढुवानीका यातायातको नियमित यान्त्रिक चेकजाँचका लागि गण्डकी र मधेश प्रदेशमा चेकजाँच केन्द्र स्थापना गरे पनि आवश्यक मात्रमा प्राविधि र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसकेका कारण अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार सार्वजनिक यातायात राज्यको उपेक्षामा परेका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दक्ष चालकको पलायन, प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सडक दुर्घटना बढेको बताए ।
कार्यान्वयन भएन सुझाव
वि.सं. २०८१ असार २८ गते काठमाडौँबाट रौतहटको गौर जाँदै गरेको ०३–००१ ख २४९५ नम्बर गणपति डिलक्स र ३८ यात्रुसहित पर्साको वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३–००६ ख १५१६ नम्बरको एन्जल डिलक्स पहिरोसँगै त्रिशूलीमा खसेर दुर्घटना हुँदा २४ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ३५ जना बेपत्ता भएका थिए ।
सो घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव छविलाल रिजालको संयोजकत्वमा छानबिन समित गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई दिएको सुझाव अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समितिको प्रतिवेदनमा सडक सुरक्षा प्रवर्धन गर्नका निमित्त नेतृत्वदायी संस्थाका रूपमा सडक सुरक्षा परिषद्को स्थापना गर्नुपर्ने, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग र नेपाल प्रहरीको एकीकृत आपत्कालीन पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
त्यसै गरी प्रतिवेदनमा दुर्घटना राहत कोष स्थापना गर्ने, रुट इजाजत जारी गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्ने, राजमार्गको डिजाइन, निर्माण तथा सञ्चालनको विभिन्न चरणमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, सडकमा रहेका पुलपुलेसामा थुप्रिएको लेदो, माटो, तथा डेब्रिज नियमित रूपमा सफा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राजमार्गका निश्चित दूरीमा ‘रिफ्रेसमेन्ट’ केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
क्याटेगोरी : समाज
प्रतिक्रिया